Mexico's Senate Approves Constitutional Reform Granting Armed Forces Control of National Guard
In a controversial move, Mexico's Senate has approved a constitutional reform that will give the armed forces control of the civilian-led national guard. Critics argue that this decision grants too much power to the military over law and order in the country.
The measure passed the Senate with a narrow margin of 86 votes in favor and 42 against, meeting the two-thirds majority required to amend the constitution. This marks another victory for President Andres Manuel Lopez Obrador, as his party and allies supported the reform.
This latest development comes on the heels of a recent constitutional overhaul supported by Lopez Obrador, which sparked concerns about weakening checks and balances and investor confidence in Mexico. The president has been gradually shifting responsibilities from civilians to the military since taking office in 2018.
The decision to put the national guard under military control has raised eyebrows both domestically and internationally. It remains to be seen how this shift will impact public security and the overall governance of Mexico.
Analysis:
The approval of the constitutional reform granting the armed forces control of the national guard in Mexico signals a significant shift in power dynamics within the country's law enforcement and security apparatus. Critics fear that this move may concentrate too much authority in the hands of the military, potentially undermining civilian oversight and democratic principles.
For investors and individuals, this development raises concerns about the stability and predictability of Mexico's governance. The increased influence of the military in civilian matters could impact the business environment and investment climate in the country. It is important to monitor how these changes unfold and assess their potential implications for financial markets and economic stability in Mexico.