By Oliver Griffin
A United Nations envoy has warned that Colombia's peace efforts will continue to struggle as long as the country remains divided by social and economic strata similar to India's caste system.
Colombia's government divides households into six economic strata, with wealthier neighborhoods paying higher utility rates to subsidize poorer communities. This system, while well-intentioned, has led to social segregation and the perpetuation of poverty, according to Olivier De Schutter, the U.N.'s special rapporteur on extreme poverty and human rights.
De Schutter's latest report on Colombia highlights the challenges posed by this system, noting that it hinders social mobility and leaves low-income families vulnerable to exploitation by armed groups.
The comparison to India's caste system is apt, De Schutter remarked, noting that while Colombia's strata system is not based on religion, it is enforced in a similarly oppressive manner.
Despite government efforts to reduce poverty, including raising the minimum wage and implementing pension reforms, social mobility in Colombia has not significantly improved, De Schutter observed.
De Schutter's remarks come after a 10-day visit to Colombia, during which he toured various regions including Cali and Ciudad Bolivar, a disadvantaged area of Bogota.
According to government statistics, 33% of Colombia's population lived in monetary poverty last year, with 11.4% in extreme poverty. While these figures have seen slight improvements from the previous year, the underlying issues of social inequality persist.
Ultimately, addressing Colombia's social and economic strata is crucial not only for reducing poverty but also for fostering peace and stability in the country. By creating a more equitable society, Colombia can unlock the full potential of all its citizens and build a more prosperous future for generations to come.